चंबा: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में FIR दर्ज की है। जांच में सामने आया कि संबंधित कर्मचारियों ने नियुक्ति के दौरान जिन शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को जमा करवाया था, संबंधित शिक्षण संस्थानों ने उनके जारी होने से इनकार कर दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली बोर्ड ने भी कार्रवाई की है। तीनों कर्मचारियों में से दो को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि तीसरे कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम ने सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तीन अलग-अलग पदों पर नियुक्त हुए थे कर्मचारी
जांच के दायरे में आए तीनों व्यक्तियों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अलग-अलग डिवीजनों में हुई थीं।
- अनिल कुमार: चंबा जिले के खणी गांव के निवासी अनिल कुमार को वर्ष 2022 में होली सब-डिवीजन में जूनियर इंजीनियर नियुक्त किया गया था। बोर्ड ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
- विशाल कुमार चौहान: बालुल क्षेत्र के निवासी विशाल कुमार चौहान को वर्ष 2019 में डलहौजी डिवीजन में जूनियर टी-मेट के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्हें भी नौकरी से हटाया जा चुका है।
- दिवेश कुमार: चंबा के देहरा गांव के निवासी दिवेश कुमार की नियुक्ति वर्ष 2021 में चंबा डिवीजन में जूनियर टी-मेट के पद पर हुई थी। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।
इन तीनों मामलों में नियुक्ति के दौरान जमा करवाए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की वैधता पर सवाल उठे थे।
तीन शिक्षण संस्थानों ने प्रमाणपत्र जारी करने से किया इनकार
मामले की जांच के दौरान जिन शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन करवाया गया, उनके संबंध में तीन संस्थानों से जानकारी मांगी गई थी।
इनमें कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) शामिल हैं।
संबंधित संस्थानों ने सत्यापन के दौरान स्पष्ट किया कि आरोपित कर्मचारियों के नाम पर बताए गए प्रमाणपत्र उनके द्वारा जारी नहीं किए गए थे।
इसके बाद दस्तावेजों की वास्तविकता पर सवाल खड़े हुए और विजिलेंस ने मामले में आपराधिक जांच शुरू की।
6 नवंबर को चंबा विजिलेंस थाने में दर्ज हुई FIR
इस मामले में 6 नवंबर 2026 को विजिलेंस पुलिस थाना चंबा में FIR दर्ज की गई। आरोपों में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित प्रमाणपत्र किस माध्यम से तैयार किए गए, इन दस्तावेजों को नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह इस्तेमाल किया गया और क्या इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका रही है।
फिलहाल तीन लोगों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है। आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
नियुक्ति के कई साल बाद कैसे सामने आया मामला?
इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संबंधित कर्मचारियों ने कई वर्ष पहले सरकारी नौकरी हासिल की थी।
अनिल कुमार की नियुक्ति 2022 में, विशाल कुमार चौहान की 2019 में और दिवेश कुमार की 2021 में हुई थी। इसके बावजूद प्रमाणपत्रों का मामला बाद में सामने आया।
यह स्थिति सरकारी भर्तियों में दस्तावेजों के सत्यापन की अहमियत को दर्शाती है। कई बार नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों की विस्तृत जांच बाद में भी की जाती है। यदि किसी प्रमाणपत्र की वैधता पर संदेह हो, तो संबंधित संस्थान से उसका सत्यापन करवाया जा सकता है।
पहले भी सामने आ चुके हैं फर्जी प्रमाणपत्रों से जुड़े मामले
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी या अमान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र इस्तेमाल करने से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं।
फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अलग मामले में ऐसे जूनियर टी-मेट की सेवा समाप्ति को बरकरार रखा था, जिसकी मैट्रिक की मार्कशीट मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी नहीं हुई थी।
यह मामला मौजूदा FIR से अलग था, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्रों की मान्यता कितनी महत्वपूर्ण है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्या है संदेश?
इस मामले से उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं।
किसी भी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पूरी करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी हों।
फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की कोशिश न केवल नौकरी जाने का कारण बन सकती है, बल्कि आपराधिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
वहीं, सरकारी विभागों के लिए भी जरूरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक दस्तावेजों का समय पर और प्रभावी तरीके से सत्यापन किया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रहें और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।
