धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में कांगड़ा जिले के गगल एयरपोर्ट के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है और अधिग्रहित जमीन को जनवरी 2027 तक पर्यटन विभाग को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।
इस परियोजना को पूरा होने के बाद कांगड़ा घाटी के पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे कई गांवों के परिवार प्रभावित हुए हैं।
पांच क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजा नोटिस
जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए लगभग 22.78 करोड़ रुपये के मुआवजा अवार्ड नोटिस वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
यह प्रक्रिया गगल खास, भेड़ी, सनेहरा, इच्छी और मुहाल बरसवालकंड सहित पांच क्षेत्रों के प्रभावित भूमि मालिकों और परिवारों से जुड़ी है।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों, शपथ पत्रों और अन्य औपचारिकताओं का सत्यापन किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य लंबित मुआवजा मामलों को जल्द निपटाना और परियोजना के अगले चरण के लिए जमीन उपलब्ध कराना है।
550 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज में से लगभग 300 करोड़ वितरित
परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया है।
इसमें से करीब 300 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है।
पूरी परियोजना के लिए आठ पंचायतों में लगभग 1,200 परिवार प्रभावित हुए हैं। इनमें ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिन्हें अपनी जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों से स्थानांतरित होना पड़ रहा है।
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया इस परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। प्रशासन के सामने एक ओर एयरपोर्ट विस्तार को समय पर आगे बढ़ाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
1,376 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर किया जाएगा रनवे
वर्तमान में गगल एयरपोर्ट का रनवे लगभग 1,376 मीटर लंबा है। विस्तार योजना के तहत इसे बढ़ाकर लगभग 3,010 मीटर करने का प्रस्ताव है।
रनवे की लंबाई बढ़ने से एयरपोर्ट पर बड़े विमानों के संचालन का रास्ता खुल सकता है। इनमें एयरबस A320 जैसे विमान भी शामिल हैं।
फिलहाल छोटे रनवे के कारण यहां सीमित क्षमता वाले विमान ही संचालित किए जा सकते हैं। बड़े विमानों के संचालन की सुविधा मिलने से यात्रियों की संख्या बढ़ाने और अधिक हवाई मार्ग उपलब्ध कराने की संभावनाएं बनेंगी।
इससे कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकती है।
1.16 करोड़ रुपये की लागत से होगी अधिग्रहित जमीन की फेंसिंग
परियोजना के अगले चरण में अधिग्रहित जमीन को सुरक्षित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
लोक निर्माण विभाग ने जमीन की फेंसिंग के लिए लगभग 1.16 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य अधिग्रहित क्षेत्र की सीमाओं को सुरक्षित करना और अनधिकृत गतिविधियों को रोकना है।
कुछ प्रभावित परिवारों ने अपने मकानों को हटाने और दूसरी जगह स्थानांतरित होने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगा लाभ
कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार केवल हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था से है।
धर्मशाला, मैक्लोडगंज, बीड़-बिलिंग, पालमपुर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इन स्थानों तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो सकता है।
इसका लाभ होटल, होमस्टे, टैक्सी ऑपरेटर, स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े दूसरे कारोबारियों को मिल सकता है।
बड़े विमानों के संचालन की सुविधा मिलने पर अधिक यात्रियों को एक साथ लाना संभव होगा। इससे भविष्य में नए हवाई मार्ग शुरू करने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
परियोजना के सामने अभी भी कई चुनौतियां
हालांकि, एयरपोर्ट विस्तार को लेकर उम्मीदें काफी अधिक हैं, लेकिन जमीन का हस्तांतरण, मुआवजे का वितरण, पुनर्वास और निर्माण कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी हैं।
प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा और परियोजना के निर्धारित समय पर आगे बढ़ने के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन के लिए जरूरी होगा।
जनवरी 2027 तक पर्यटन विभाग को अधिग्रहित जमीन सौंपने का लक्ष्य इस परियोजना के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
