शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। प्रदेश में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के गठन तथा मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है।
इसके लिए गठित प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन आयोग की पहली बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी ने की।
प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था की होगी समीक्षा
आयोग की पहली बैठक में प्रदेश के जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों और विकास खंडों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई।
इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों की प्रशासनिक सीमाओं और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई।
आयोग यह देखेगा कि किन क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन जरूरी है और कहां मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।
नए जिलों के गठन की संभावनाओं पर भी नजर
हिमाचल प्रदेश के कुछ बड़े जिलों में प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए जिलों के गठन की मांग समय-समय पर उठती रही है।
विशेष रूप से कांगड़ा जैसे भौगोलिक रूप से बड़े जिले में प्रशासनिक सुविधा और लोगों की पहुंच को लेकर चर्चा होती रही है।
हालांकि, अभी तक नए जिले बनाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आयोग विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
जनता की सुविधा और आर्थिक खर्च को रखा जाएगा प्राथमिकता में
आयोग प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, सड़क संपर्क, सरकारी कार्यालयों की उपलब्धता और आम लोगों की सुविधा जैसे पहलुओं पर विचार करेगा।
नए जिले या तहसील बनाने से सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और आधारभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में आयोग आर्थिक पहलुओं का भी आकलन करेगा।
आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार आगे का निर्णय लेगी।
