शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे (हेरोइन) का कारोबार अब केवल नशे की छोटी-मोटी खेप पकड़ने तक सीमित मामला नहीं रह गया है। प्रदेश में सक्रिय नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब सप्लायरों की पहचान, उनकी आर्थिक गतिविधियों की जांच और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में शिमला पुलिस की कार्रवाई के दौरान वर्ष 2026 में अब तक 51 कथित नशा तस्करों को PIT-NDPS कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं, कांगड़ा जिले के नूरपुर पुलिस क्षेत्र में नशे के कारोबार से कथित तौर पर अर्जित 48.30 लाख रुपये की संपत्ति को सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई भी की गई है।
पुलिस की हालिया कार्रवाई से साफ है कि अब नशा तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल सड़क पर नाके लगाकर आरोपियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है। पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो पर्दे के पीछे रहकर नशे की सप्लाई, पैसों के लेन-देन और स्थानीय स्तर पर वितरण का नेटवर्क चला रहे हैं।
शिमला में 2026 के दौरान 51 तस्कर हिरासत में
शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए वर्ष 2026 में अब तक 51 कथित नशा तस्करों को PIT-NDPS अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। Drishti 24/7 की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या वर्ष 2025 में की गई केवल तीन हिरासतों की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2023 और 2024 में इस कानून के तहत कोई हिरासत नहीं हुई थी।
पुलिस की नवीनतम कार्रवाई 4 और 5 नवंबर को की गई, जिसमें आठ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके खिलाफ पहले से ही NDPS के कई मामले दर्ज थे। इन सभी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद तीन महीने के लिए हिरासत में लेकर कंडा स्थित मॉडल सेंट्रल जेल भेजा गया।
पुलिस के अनुसार, इन आठ लोगों में से प्रत्येक के खिलाफ पहले से दो से चार तक NDPS मामले दर्ज थे। इस तरह की निवारक हिरासत का उद्देश्य आदतन तस्करों को रिहाई के बाद दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है।
नूरपुर में नशे की कमाई से खरीदा गया मकान सरकार ने अपने कब्जे में लिया
चिट्टा तस्करी के खिलाफ हिमाचल पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक कांगड़ा जिले के नूरपुर पुलिस क्षेत्र में देखने को मिली है। यहां पुलिस ने कथित तौर पर नशे के कारोबार से अर्जित 48.30 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त कर मकान को सील कर दिया।
यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई इंदौरा तहसील के डमटाल क्षेत्र से जुड़े शमशेर सिंह के खिलाफ की गई। संबंधित प्राधिकरण ने NDPS अधिनियम के तहत लगभग 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे।
इस संपत्ति में छन्नी गांव में स्थित दो मंजिला मकान और बेसमेंट शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 45.90 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा 2.40 लाख रुपये से अधिक की नकदी भी जब्त की गई।
पुलिस ने संबंधित आदेशों का पालन करते हुए मकान का भौतिक कब्जा लिया और उसे सील कर दिया। हिमाचल में इस कार्रवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें केवल संपत्ति फ्रीज करने के बजाय सरकार ने संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया।
पंजाब से हिमाचल पहुंच रहा था चिट्टे का नेटवर्क
हिमाचल में नशा तस्करी की समस्या का एक बड़ा पहलू अंतरराज्यीय सप्लाई नेटवर्क भी है। हाल के मामलों में पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि प्रदेश में पकड़े गए कुछ आरोपियों को नशे की सप्लाई पंजाब और चंडीगढ़ से की जा रही थी।
8 नवंबर को प्रकाशित द न्यू हिमाचल की रिपोर्ट के अनुसार, शिमला पुलिस ने दो कथित मुख्य सप्लायरों को पंजाब से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पहले हिमाचल में पकड़े गए लोगों से पूछताछ की और फिर सप्लाई की पिछली कड़ियों की जांच की।
एक मामले में शोघी के पास 257 ग्राम चिट्टा पकड़े जाने के बाद पुलिस जांच में कथित सप्लायर तक पहुंची। वहीं दूसरे मामले में गुम्मा क्षेत्र में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर लुधियाना से एक अन्य कथित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले अमर उजाला की 5 नवंबर की रिपोर्ट में भी शिमला पुलिस द्वारा चंडीगढ़ से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और दो अंतरराज्यीय सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किए जाने की जानकारी दी गई थी।
शोघी में बसों की चेकिंग के दौरान भी पकड़ा गया चिट्टा
पुलिस की कार्रवाई का असर प्रदेश में नियमित चेकिंग के दौरान भी दिखाई दे रहा है। 10 नवंबर को शिमला के शोघी क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में तीन लोगों को लगभग 24 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पहले मामले में पुलिस ने शोघी के पास शिमला जा रही बस को रोककर तलाशी ली। इसमें दो युवकों के कब्जे से लगभग 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों ने कथित तौर पर नशीले पदार्थ को सिगरेट के डिब्बे में छिपा रखा था।
दूसरे मामले में एक अन्य व्यक्ति के पास से लगभग 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू की।
इन घटनाओं से पता चलता है कि नशे की सप्लाई के लिए सार्वजनिक परिवहन और सड़क मार्गों का इस्तेमाल भी जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
नशे की समस्या केवल अपराध नहीं, युवाओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ा गंभीर सवाल
हिमाचल में चिट्टे का बढ़ता प्रसार केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसका सीधा असर युवाओं, परिवारों और सामाजिक माहौल पर भी पड़ रहा है।
द ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की रिपोर्ट में कांगड़ा जिले के नूरपुर और पंजाब से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे की समस्या के साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, नशे की लत से जूझ रहे युवाओं में चिंता, अवसाद और नींद से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
इसलिए नशे की रोकथाम के लिए केवल गिरफ्तारी और सजा ही पर्याप्त नहीं है। नशे की लत से प्रभावित लोगों को समय पर चिकित्सकीय सहायता, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा देना भी जरूरी है।
प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए शिमला के पास मशोबरा में ‘नव जीवन’ नाम से पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र भी शुरू किया है। यह पहल बताती है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ उपचार और पुनर्वास को भी महत्व देना आवश्यक है।
अब असली चुनौती सप्लाई की जड़ तक पहुंचने की
हिमाचल पुलिस की हालिया कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में अब कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस छोटे स्तर पर नशे की खेप लेकर जाने वालों को पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य सप्लायरों, आर्थिक लेन-देन और अवैध संपत्तियों की जांच भी कर रही है।
हालांकि, इन कार्रवाइयों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस कितनी प्रभावी तरीके से नशे की सप्लाई चेन को तोड़ पाती है और नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं को उससे बाहर निकालने के लिए कितनी मजबूत व्यवस्था तैयार होती है।
प्रदेश में परिवारों, शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चुनौती बन चुकी है।
