हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पालन से जुड़े किसानों और मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने ट्राउट मछली पालकों के लिए एक करोड़ रुपये का जोखिम फंड बनाने के साथ जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देना है।
प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा
ट्राउट किसानों के लिए बनाए गए जोखिम फंड में सरकार ने एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। यदि किसी किसान की रेसवे में 2,000 या उससे अधिक फिंगरलिंग अथवा ईयरलिंग मछलियां पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, तो उसे प्रति रेसवे 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
एक लाभार्थी को अधिकतम दो रेसवे के लिए कुल 50,000 रुपये तक सहायता दी जाएगी।
जलाशयों की मछली पर 100 रुपये प्रति किलो MSP
सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत जलाशयों की मछली के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम MSP निर्धारित किया है।
यदि अधिकृत नीलामी व्यवस्था में मछली की बिक्री निर्धारित MSP से कम कीमत पर होती है, तो सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
6,000 से अधिक मछुआरों को मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था से प्रदेश के लगभग 6,000 से 6,300 सक्रिय लाइसेंसधारी जलाशय मछुआरों को सालाना लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, मछली प्रजनन और संरक्षण के लिए लगाए जाने वाले वार्षिक प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत 3,500 रुपये की वार्षिक सहायता भी दी जा रही है।
