हिमाचल: चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार की ओर बनने वाली नई सड़कों पर हाईकोर्ट की रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध मानवीय गतिविधियों और सड़कों के निर्माण पर कड़ी नाराजगी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) ने राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (Ecologically Sensitive) क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण को हो रहे नुकसान और सड़कों के बेलगाम निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

प्रमुख बिंदु (Key Highlights)

• पर्यावरण संरक्षण पर जोर: अदालत ने साफ किया है कि प्रकृति की कीमत पर विकास कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, खासकर उन क्षेत्रों में जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं।
• अनियोजित निर्माण कार्यों पर चिंता: राज्य के पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में लगातार हो रहे अंधाधुंध सड़क निर्माण और निर्माण गतिविधियों से पैदा हो रहे खतरों पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।
• प्रशासनिक जवाबदेही: अदालत के इस रुख से यह स्पष्ट संदेश गया है कि पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन (Ecological Balance) को बचाया जा सके।

न्यायालय का संदेश: पहाड़ी राज्यों की नाजुक भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी मांग है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा कदम: संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अंधाधुंध मानवीय गतिविधियों पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (Ecologically Sensitive) क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण क्षरण और सड़क निर्माण के मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।

प्रमुख निर्देश और फैसले (Key Highlights)

• नई सड़कों और तारकोल बिछाने पर रोक: कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार जैसे अतिसंवेदनशील स्थलों के लिए यदि कोई नई सड़क या मौजूदा सड़कों पर तारकोल बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
• स्वतः संज्ञान (Suo Motu): मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
• अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।

अदालत की मुख्य टिप्पणियां एवं चिंताएं

• वन संरक्षण अधिनियम (FCA) का गलत इस्तेमाल: अदालत ने पाया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति लेकर ऐसे नाजुक क्षेत्रों में मोटर योग्य सड़कें बनाई जा रही हैं, जहां स्थानीय आबादी न के बराबर है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही अत्यधिक है।
• जिम्मेदार अधिकारी तलब: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए औपचारिक नोटिस जारी किए हैं।

पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि: अदालत के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पहाड़ी राज्यों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) और प्राकृतिक सौंदर्य से खिलवाड़ करने वाले विकास कार्यों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिमाचल हाईकोर्ट की कड़ी फटकार: चंद्रताल में अवैध कैंपिंग और प्लास्टिक कचरे पर सरकार से जवाब-तलब

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के अति संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों (Ecological Sensitive Zones) में हो रहे पर्यावरण क्षरण और व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने पाया है कि इन इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर पर्यटकों की आवाजाही और गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं।

अदालत की प्रमुख चिंताएं और टिप्पणियां (Key Highlights)

• वनों और पर्यावरण को भारी नुकसान: चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे क्षेत्रों तक गाड़ियों की सीधी पहुंच बनाए जाने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है और प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है।
• अनधिकृत कैंपिंग पर सवाल: अदालत को यह जानकारी दी गई कि वन विभाग खुद चंद्रताल झील के आसपास पर्यटकों को रात में ठहरने और कैंपिंग करने की अनुमति दे रहा है।
• कचरा प्रबंधन (Waste Management) का अभाव: कोर्ट ने तीखा सवाल उठाया कि इन ऊंचाई वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे और मानव अपशिष्ट (Human Waste) के निपटारे के लिए प्रशासन के पास क्या व्यवस्था है।
• मोबाइल शौचालयों की कमी: अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे स्थलों पर पर्यटकों के लिए पर्याप्त मोबाइल शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि स्वच्छता बनी रह सके।
• प्रदूषण का बढ़ता खतरा: कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि इन स्थानों पर धड़ल्ले से प्लास्टिक का कचरा फेंका जा रहा है, जिससे यहां की नाजुक पारिस्थितिकी और जल स्रोतों पर बुरा असर पड़ रहा है।

निर्णायक रुख: अदालत के इस कड़े रुख से यह साफ है कि प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की प्रशासनिक लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।