विकास की चमक और यादों की डूबती छांव: क्या कीमत चुकाती है प्रगति?
“परियोजना के बनने से प्रदेश को आर्थिक लाभ होगा, लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे, लेकिन इसकी झील में पीढ़ियों की कहानी भी डूब जाएगी।”
- विकास के दो पहलू:
- आर्थिक समृद्धि: जलविद्युत या अन्य बड़ी परियोजनाओं से प्रदेश को राजस्व और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- सांस्कृतिक और भावनात्मक क्षति: बांध की झील या डूब क्षेत्र में केवल घर-जमीन ही नहीं, बल्कि पुरखों की निशानियां, यादें और पीढ़ियों का इतिहास हमेशा के लिए पानी में विलीन हो जाता है।
किशाऊ बांध परियोजना: विकास की उम्मीदों के बीच अपनों से बिछड़ने और उजड़ने का गहराता दर्द
किशाऊ बांध परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद एक तरफ जहां प्रदेश की आर्थिक प्रगति और रोजगार के नए द्वार खुलने की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के दिलों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। टौंस नदी पर बनने वाली इस परियोजना की झील में सदियों पुरानी संस्कृतियां, घर-आंगन और पीढ़ियों की कहानियां समाने की आशंका ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है।
विकास की आहट के साथ मंडराया विस्थापन का साया
परियोजना के निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद शिलाई उपमंडल के चामड़ा-मोहराड़ और कुंवानू क्षेत्र के परिवारों में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी है।
- क्या-क्या समा जाएगा झील में?
- आंगन और बचपन: वह आंगन जहां दादा-पड़दादा की पीढ़ियां पलीं और बचपन की पगडंडियां बीतीं।
- पुरखों की खुशबू: खेतों की वह मिट्टी जिसमें पूर्वजों के पसीने की खुशबू और मेहनत रची-बसी है।
- आस्था के केंद्र: पीढ़ियों से जिन पवित्र देवस्थलों पर ग्रामीण माथा टेकते आए हैं।
कल तक जिन पहाड़ों को अपना घर समझकर लोग सुकून की सांस लेते थे, आज उन्हीं आंचल पर विस्थापन और बेघर होने का साया मंडरा रहा है।
ग्रामीणों की जुबानी: “यह सिर्फ जमीन नहीं, हमारी पहचान है”
क्षेत्र के ग्रामीण इंद्र सिंह, बाजूराम, विजय सिंह, शुपाराम, भीम सिंह, कल्याण सिंह और गुलाब सिंह का दर्द छलक कर सामने आया है। उनका कहना है:
“हमारे लिए पुश्तैनी जमीन महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की पहचान और विरासत है।”
- यादों का समंदर: ग्रामीणों का दर्द है कि जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजीं और बुजुर्गों ने जीवन बिताया, वह सब अब पानी में डूब जाएगा।
- तस्वीरों में सिमटता इतिहास: उन्हें सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आने वाली पीढ़ियां अपने मूल गांवों, घरों और खेतों को कभी देख नहीं पाएंगी; उन्हें ये सब सिर्फ पुरानी तस्वीरों और बुजुर्गों की कहानियों में ही मिलेगा।
सात राजस्व व 14 उपगांव प्रभावित होने की जानकारी
परियोजना से हिमाचल के सात राजस्व गांव और 14 उपगांव प्रभावित होने की जानकारी है। शिलाई क्षेत्र के मोहराड़, मश्वाड़, कुसेनु, डूडोग, चाकरी, नेरा, सियासु, मिनस, जिलूर, सांग और जामली सहित कई गांव-उपगांव प्रभावित होने की बात सामने आई है। उत्तराखंड के शम्भर-मेलोथ, मझगांव, कोटा, बोहग, सेंज, पाटन, मिनस और रामढूंगा सहित अन्य क्षेत्र भी प्रस्तावित जलाशय की जद में आएंगे। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के प्रावधानों के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी, लेकिन ग्रामीणों के सामने सवाल केवल जमीन की कीमत का नहीं है। सवाल उस मातृभूमि का है, जिसे पैसे के बदले दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता।
मकान फिर बन जाएगा, वह आंगन कहां से आएगा?
इन गांवों के लिए डूबने का अर्थ केवल मकानों का पानी में समा जाना नहीं है। इसके साथ खेत-खलिहान, पुराने रास्ते, स्कूल, मंदिर, पूजा स्थल और सामाजिक जीवन से जुड़ी अनगिनत यादें भी पीछे छूट जाएंगी। जिस खेत ने दशकों तक परिवारों का पेट पाला, वह खेत नहीं रहेगा। जिस पगडंडी पर चलते हुए बच्चे स्कूल पहुंचे, वह रास्ता नहीं रहेगा। जिस चौपाल में गांव के बुजुर्ग बैठकर फैसले करते थे, उसकी जगह भी पानी ले सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा जमीन की कीमत चुका सकता है, लेकिन यादों की कीमत नहीं। नई जगह पर घर बनाया जा सकता है, लेकिन वह पुराना आंगन नहीं बनाया जा सकता जहां पीढ़ियों ने बचपन बिताया। नई जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन पूर्वजों की मिट्टी नहीं।
देवस्थलों और आस्था के डूबने की भी चिंता
प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों पुराने देवस्थल और पूजा स्थल स्थानीय आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपराएं इन्हीं स्थानों से जुड़ी हैं। जलाशय बनने की स्थिति में इन स्थलों के भी प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों के लिए यह केवल भवनों के डूबने का मामला नहीं, बल्कि उनकी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रभावित होने का भी सवाल है।
किशाऊ नाम को लेकर विरोध के स्वर
किशाऊ बांध परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, लेकिन जौनसार-बावर क्षेत्र में परियोजना के नाम को लेकर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। किशाऊ बांध संघर्ष समिति की बैठक में संरक्षक मुन्ना सिंह राणा और अध्यक्ष मातवर सिंह तोमर की अध्यक्षता में परियोजना के नामकरण पर आपत्ति जताई जा चुकी है। समिति का कहना है कि किशाऊ गांव प्रस्तावित बांध स्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर है और परियोजना में किशाऊ गांव की एक इंच जमीन भी नहीं आ रही है। समिति के अनुसार प्रस्तावित बांध चकराता तहसील के शम्भर-मेलोथ क्षेत्र में है। ऐसे में समिति ने परियोजना का नाम क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने की मांग की है।
पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा तेज
पुनर्वास सिर्फ घर तक सीमित न होपरियोजना के आगे बढ़ने के साथ प्रभावित परिवारों के बीच पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों की चिंता है कि पुनर्वास केवल नया मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी आजीविका, कृषि भूमि, सामाजिक रिश्तों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान को भी ध्यान में रखना होगा। कई परिवारों के लिए पुश्तैनी जमीन उनकी रोजी-रोटी का आधार होने के साथ-साथ सामाजिक पहचान भी है। ऐसे में विस्थापन के बाद नई जगह पर बसना केवल घर बदलना नहीं, बल्कि पूरी जीवनशैली बदलने जैसा होगा।
दशकों पुरानी परियोजना, अब सामने आया विस्थापन का सच
बताया जाता है कि 1940 के दशक में इस क्षेत्र में बांध निर्माण की प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच शुरू हुई थी। पहाड़ों की मजबूती और भूगर्भीय स्थिति परखने के लिए भूमिगत परीक्षण सुरंगों और गहरी ड्रिलिंग तक की गई थी। बताया जाता है कि 1960 के दशक में सामने आई वैज्ञानिक रिपोर्टों में मूल किशाऊ स्थल को बांध निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके बाद प्रस्तावित स्थल को शम्भर-मेलोथ और चामड़ा-मोहराड़ क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद दशकों तक तकनीकी और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण होते रहे, लेकिन परियोजना का नाम किशाऊ ही बना रहा।
विकास की कीमत में कहीं मिट न जाए गांव की पहचान
ग्रामीण विकास और ऊर्जा की जरूरतों से इनकार नहीं करते, लेकिन उनका कहना है कि परियोजना की सामाजिक कीमत को भी गंभीरता से समझना होगा। प्रभावित परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास के साथ उनकी आजीविका, सामाजिक ताना-बाना, देवस्थलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की ठोस व्यवस्था मिलनी चाहिए।
