हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इस बजट में पंचायती राज प्रतिनिधियों, किसानों, उद्यमियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शामिल हैं।
पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
सुक्खू सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की:
- जिला परिषद अध्यक्ष – ₹25,000 प्रति माह
- उपाध्यक्ष – ₹19,000 प्रति माह
- सदस्य – ₹8,300 प्रति माह
- पंचायत समिति अध्यक्ष – ₹12,000 प्रति माह
- उपाध्यक्ष – ₹9,000 प्रति माह
- पंचायत प्रधान – ₹7,500 प्रति माह
- उपप्रधान – ₹5,100 प्रति माह
- वार्ड मेंबर – प्रति बैठक ₹1,050
इसके अलावा, मनरेगा मजदूरी ₹20 बढ़ाकर ₹330 कर दी गई है।
रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा
- फूड वैन खरीदने पर ₹3 लाख की सब्सिडी मिलेगी (₹10 लाख तक की फूड वैन पर)।
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी ताकि युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
- होम स्टे और होटल निर्माण के लिए सब्सिडी:
- गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज दर पर ऋण।
- जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज दर पर ऋण।
- 78 नई ईको-टूरिज्म साइट्स विकसित होंगी, जिससे अगले 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
- कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार – 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए राहत और योजनाएँ
- कृषि ऋण में फंसी जमीन की नीलामी रोकने के लिए नई योजना लागू होगी।
- मछुआरों की रॉयल्टी 15% से घटाकर 7.5% कर दी गई।
- 120 नई ट्राउट इकाइयाँ स्थापित होंगी।
- नई नाव खरीदने पर 60% अनुदान दिया जाएगा।
- 100 गाँवों में सिंचाई परियोजनाएँ शुरू होंगी।
- 1,500 कृषि प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे।
- सोलर फेंसिंग के लिए सहायता मिलेगी।
बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
- यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग अनिवार्य होगा।
- शिवा परियोजना पर ₹100 करोड़ खर्च होंगे।
- हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनाया जाएगा।
- प्राकृतिक हल्दी का समर्थन मूल्य ₹90 प्रति किलो तय किया गया।
- 1 लाख नए किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे।
- मक्का का समर्थन मूल्य ₹40 प्रति किलो और गेहूं ₹60 प्रति किलो निर्धारित किया गया।
- भैंस के दूध का समर्थन मूल्य ₹61 प्रति लीटर और गाय का दूध ₹51 प्रति लीटर तय किया गया।
निष्कर्ष
बजट 2025 में सरकार ने कृषि, उद्यमिता, पर्यटन और पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बजट से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों को नई आर्थिक संभावनाएँ मिलेंगी।
