शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस महीने के आखिर तक चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। आयोग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। फिलहाल, वर्ष 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। हालांकि जिन जिलों में आपदा के कारण सड़क नेटवर्क क्षतिग्रस्त है, वहां मतदान प्रक्रिया को आगे खिसकाने पर विचार किया जा सकता है।
प्रदेश सरकार इन दिनों वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन के कार्य में जुटी हुई है, जिसके चलते कुछ देरी संभव है। पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार का कहना है कि चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, वार्डों का पुनर्सीमांकन लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल औपचारिक अनुमोदन शेष है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतें हैं और यह संख्या यथावत रहेगी।
अब आयोग को यह तय करना है कि चुनाव में नया रोस्टर लागू किया जाएगा या सीटों का आरक्षण पिछले रोटेशन के आधार पर ही रहेगा। कुछ पंचायतों से यह शिकायतें मिली हैं कि एक ही सीट लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित है। सरकार ने ऐसे मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और संतुलित रहे।
