हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही एसओएस की आठवीं, नियमित और एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। वहीं, अब बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन पीटीए, एसएमसी शिक्षक और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी कर सकेंगे।
अब बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन पीटीए, एसएमसी शिक्षक और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी कर सकेंगे। मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने प्रदेश में 34 केंद्रों का गठन किया है। मूल्यांकन का कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक शुरू होगा, जबकि शिक्षकों को अपना स्वीकृति पत्र 25 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही एसओएस की आठवीं, नियमित और एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने इस मूल्यांकन कार्य के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर पुस्तिकाओं पर एफआर लगाने का कार्य जहां शुरू हो चुका है, वहीं प्रदेश में 34 मूल्यांकन केंद्र भी बोर्ड ने बना दिए हैं। इन मूल्यांकन केंद्रों में परीक्षक एवं सहायक निरीक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में नियमित, पैरा अध्यापक और अनुबंध आधार पर नियुक्त अध्यापक, प्राध्यापक और प्रवक्ता जिसे संबंधित विषय को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो कर सकता है। इसके अलावा पीटीए, एसएमसी और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बिना किसी ब्रेक के कार्यरत चार वर्ष तक पढ़ाने के अनुभवी अध्यापक-प्राध्यापक भी आवेदन कर सकता है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लाहुल-स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़ कर प्रदेश भर में चार मार्च से शुरू हुई थीं। परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा। परीक्षाओं के आयोजन के लिए शिक्षा बोर्ड की प्रदेश भर में 2300 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया है, जहां पर 10वीं-12वीं सहित एसओएस के 1.95 लाख के करीब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 34 केंद्र बनाए हैं। इस बार इन मूल्यांकन केंद्रों की संख्या में कटौती की गई है। पात्र शिक्षकों से 25 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृति पत्र 25 मार्च तक भरना होगा।
