पंजाब में किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन हाल ही में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और पुलिस का इस्तेमाल कर उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ अब किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
क्यों भड़के किसान?
किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया। इसके चलते कई किसान घायल हुए, और बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई से गुस्साए किसान अब सरकार के खिलाफ सीधा विरोध कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु:
➡ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश – किसान संगठनों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग किया, जिससे वे नाराज हैं।
➡ AAP सरकार पर सीधा हमला – किसान नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और अपने वादों से मुकर रही है।
➡ घेराव की रणनीति – किसान संगठनों ने AAP विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
➡ राजनीतिक हलचल तेज – इस आंदोलन के कारण पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव गहरा सकता है।
➡ आंदोलन और तेज करने की चेतावनी – किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे अपना प्रदर्शन और आक्रामक करेंगे।
क्या हैं किसानों की मांगें?
- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी – किसान लंबे समय से फसलों के लिए कानूनी रूप से MSP सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।
- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी – किसान लंबे समय से फसलों के लिए कानूनी रूप से MSP सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।
- बिजली और पानी की सब्सिडी – किसानों को बिजली और पानी की सुविधा में किसी तरह की कटौती न की जाए।
- गिरफ्तार किसानों की रिहाई – हाल ही में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा किया जाए।
- पुलिस दमन पर रोक – शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान किसानों पर बल प्रयोग न किया जाए।
सरकार की प्रतिक्रिया
AAP सरकार का कहना है कि वह किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ रही है।
क्या होगा आगे?
अगर किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। किसान संगठनों ने पहले ही चेतावनी दी है कि वे सरकार के खिलाफ अपने विरोध को और तेज करेंगे। ऐसे में पंजाब सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकता है।
अब देखना होगा कि सरकार इस टकराव को हल करने के लिए क्या कदम उठाती है और किसान अपने अगले कदम के रूप में क्या रणनीति अपनाते हैं।
