सड़क और पुलों पर कटौती को लेकर विधानसभा में बहस, विक्रमादित्य सिंह बोले- केंद्र से अपना हक मांग रहे
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा सड़क और पुलों से जुड़ी कटौती पर उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली को अलग-अलग बांटना सही नहीं है। राज्य सरकार केंद्र से अपना उचित हक मांग रही है।
सड़क कटौती पर विधानसभा में बहस, विक्रमादित्य सिंह बोले- केंद्र से अपना हक मांग रहे हैं
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली को अलग-अलग बांटना सही नहीं है, राज्य केंद्र से अपना हक मांग रहा है, जो उसका अधिकार है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में चरण चार के तहत ढाई सौ आबादी वाले 22 क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा सड़क और पुलों से जुड़ी कटौती को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में दी। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक हंसराज ने हस्तक्षेप किया, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा, “आप हर चीज में ज्ञान देने लगते हैं।” इस बीच दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई।
सड़क और पुलों पर बहस, विक्रमादित्य सिंह बोले- हिमाचल को समान दृष्टि से देखा जा रहा है
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल को किसी भी रूप में विभाजित नहीं किया जा रहा है, न ही ऊपरी और निचले क्षेत्रों में कोई भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) मंजूरी के लिए भेजी गई है और सड़कों के लिए आर्थिक प्रावधान भी किया जा रहा है।
सिंह ने जानकारी दी कि सड़कों और पुलों के टेंडर प्रकाशन की अवधि पहले 37 दिन थी, जिसे अब घटाकर 12 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हिमाचल में सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, बजट कटौती को लेकर विपक्ष का हंगामा
सड़कों की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत
भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि हिमाचल की सड़कें राज्य की भाग्य रेखा हैं। पहले सरकार के पास सीमित वित्तीय संसाधन थे, लेकिन अब नाबार्ड, पीएमजीएसवाई और एनएचएआई से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने सदन में लोक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, तब मंत्री सदन में नहीं हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाएगा।
अनिल शर्मा ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, यह बताते हुए कि ठेकेदार बजट से 40% कम राशि में काम ले रहे हैं, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
लोक निर्माण बजट में 700 करोड़ रुपये की कमी
भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने क्षेत्र की सड़कों की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के बजट में 700 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। नेरवा-बाईपास निर्माण की घोषणा के बावजूद अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सैंज के आगे की सिंगल लेन सड़क को डबल लेन किए जाने की मांग की।
सड़क की हालत देखकर बीपी लो हो जाता है – दीप राज
करसोग के विधायक दीप राज ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सड़कों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “सड़कें इतनी खराब हैं कि मेरा बीपी लो हो जाता है। लोगों को कपालभाति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।”
दीप राज ने करसोग की सड़कों की स्थिति पर असंतोष जताते हुए कहा कि डेढ़ सौ सड़कों के लिए मात्र एक लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएं और ठेकेदारों के कार्यों का ऑडिट किया जाए, क्योंकि कई मामलों में फर्जी बिल बनाए जाने की शिकायतें आ रही हैं। साथ ही, भूमि देने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नई नीति बनाने की मांग की।
