हिमाचल में हलाल ब्रांड पर सख्ती के संकेत, एफएसएसएआई ने दी चेतावनी
“इस प्रकार का हलाल ब्रांड भारत के किसी भी राज्य में बिक्री के लिए प्रचलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब यदि हिमाचल के बाजारों में भी यही ब्रांड पहुंचा है, तो सैंपल लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।”
यह बात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सहायक आयुक्त जगदीश धीमान ने कही।
उन्होंने व्यापारियों और ग्राहकों से अपील की है कि वे सामान की खरीदारी करते समय सावधानी बरतें और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें।
चिट्टा तस्करों पर सख्ती, हिमाचल में पंचायत चुनाव लड़ने पर लगेगा प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन का अहम निर्णय लिया है। इसके तहत चिट्टे की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकार इसे विधानसभा में पारित कराने की तैयारी में है।
विधेयक के पारित होने और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह नया कानून लागू हो जाएगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक तत्वों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: 2,068 शिक्षकों की भर्ती, मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग शुरू
सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले सुबह साढ़े 10 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रदेश के 151 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,068 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायो फिजिक्स विभाग शुरू करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने नाहन मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर शिफ्ट करने को भी मंजूरी दे दी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट बैठक में पेश की गई।
इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज बनाने और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए पेट स्कैन मशीन खरीदने को भी हरी झंडी दी गई। छह विद्या उपासकों को जेबीटी शिक्षक बनाने का भी फैसला लिया गया।
बैठक में एंट्री टैक्स लगाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई, लेकिन इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
