बिजली सब्सिडी प्रस्ताव में बड़ा बदलाव, चार मीटरों तक सब्सिडी पर विचार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को मौजूदा सब्सिडी प्रस्ताव में संशोधन कर नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार चार मीटरों तक सब्सिडी देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, चार मीटरों तक सब्सिडी पर विचार
हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को मौजूदा सब्सिडी प्रस्ताव में संशोधन कर नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पहले बोर्ड ने यह प्रस्ताव दिया था कि किसी भी उपभोक्ता को अधिकतम दो घरेलू बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी प्रदान की जाए।
लेकिन अब सरकार चार मीटरों तक सब्सिडी देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
संयुक्त परिवारों और बहुमंजिला घरों की मांग पर सरकार सब्सिडी प्रस्ताव में करेगी संशोधन
मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा विभाग को विभिन्न जिलों से सब्सिडी प्रस्ताव पर कई सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। संयुक्त परिवारों, बहुमंजिला घरों और अलग-अलग यूनिटों में रहने वाले सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि दो मीटरों की सीमा उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती।
इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली बोर्ड को प्रस्ताव में संशोधन कर अधिक व्यावहारिक समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी का उद्देश्य केवल वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना है।
विभाग के पास यह शिकायतें भी पहुंची थीं कि कुछ उपभोक्ता आवासीय मीटरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में कर अनुचित रूप से सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। सरकार इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
संशोधित प्रस्ताव में इस दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकी और उपभोक्ता स्तरीय सत्यापन तंत्र शामिल किए जाएंगे। हिमाचल में बड़ी संख्या में परिवार बहुमंजिला मकानों में अलग-अलग यूनिट बनाकर रहते हैं, जिनमें अलग-अलग मीटर लगे हैं। इन परिवारों द्वारा सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा था कि मीटरों पर सब्सिडी की सीमा बढ़ाई जाए ताकि सभी सदस्य इसका लाभ ले सकें। नई व्यवस्था लागू होने पर ऐसे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला
हालांकि, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि मीटरों की संख्या बढ़ने से अनावश्यक भार राज्य के राजस्व पर न पड़े। बिजली बोर्ड संशोधित प्रस्ताव को तैयार कर उसे सरकार को भेजेगा। अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। राज्य में लगभग 22 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। अभी तक हर कनेक्शन पर पर प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। कई उपभोक्ताओं के नाम पर दो से ज्यादा मीटर हैं। ये परिवार कई कनेक्शनों पर मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। इन उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार हर साल इस मद में करोड़ों रुपये का भार सब्सिडी के रूप में वहन करती है।
