हिमाचल: 22 शहरी निकायों में परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया स्थगित
राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए 22 नवगठित और अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
यह निर्णय प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया है, जिससे इन निकायों में आगे की चुनावी और संरचनात्मक प्रक्रियाओं पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है।
हिमाचल: 22 शहरी निकायों में परिसीमन व आरक्षण प्रक्रिया स्थगित
हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने 22 नवगठित और अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद संबंधित निकायों में आगे की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।
हिमाचल: 22 शहरी निकायों में चुनाव टले, बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी बनी वजह
हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 22 नवगठित एवं अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाएंगे।
यह निर्णय संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी को देखते हुए लिया गया है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया को आगे के लिए टाल दिया गया है।
इस संबंध में विशेष सचिव शहरी विकास सौरभ जस्सल की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं।
हिमाचल: 22 शहरी निकायों की सभी प्रक्रियाएं स्थगित, 53 निकायों के लिए रोस्टर भेजने के निर्देश
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 22 नवगठित एवं अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में जब तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं स्थगित रहेंगी। इन निकायों में नगर पंचायत बीड़ भी शामिल है।
वहीं, अन्य 53 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सरकार ने उपायुक्तों (DC) को निर्देश दिए हैं कि वे आरक्षण रोस्टर तुरंत भेजें, ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके।
