नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन पुनरावलोकन के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। व्यय सचिव मनोज गोविल के अनुसार, यह आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को पहले आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंजूरी देनी होगी।
वेतन आयोग का प्रभाव और कार्यप्रणाली
8वें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव 2026 तक नहीं दिखेगा। केंद्र सरकार आगामी बजट में आयोग की कार्यवाही के लिए धन आवंटित करेगी, जिससे इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों को कवर किया जा सके। यह भारत की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पर भी असर डाल सकता है।
8वें वेतन आयोग से क्या बदलेगा?
आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा। इसमें महंगाई भत्ते (DA) का समायोजन और मुद्रास्फीति दर के आधार पर अन्य जरूरी बदलाव शामिल होंगे।
कौन होंगे लाभार्थी?
8वें वेतन आयोग से अनुमानित 50 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
