उत्तरी भारत के नौ राज्यों को रोशन करने जा रही पार्वती परियोजना चरण दो में अपनी जमीन खोने वाले विस्थापित व प्रभावित परिवारों को उनकी कीमत लौटाई जाएगी। लगभग 40 सालों तक प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली बिजली से प्रतिदिन 700 रुपए लेने का हकदार बनेगा। कुल्लू जिला के इन सैकड़ों विस्थापितों को यह लाभ उनकी जमीन पर बिजली उत्पादन आरंभ होने के बाद से मिलना आरंभ हो जाएगा। पार्वती परियोजना चरण दो में प्रभावित हुई आधा दर्जन पंचायतों में उत्पादन का एक फीसदी विस्थापित व प्रभावित परिवारों में बांटा जाएगा। भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी इसके लिए अधिसूचना जारी की है, जिस पर एनएचपीसी प्रबंधन ने भी हामी भर दी है और इसे अमलीजामा पहनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करना आरंभ कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पार्वती दो में रैला, बनोगी, सुचैहण, धाऊगी, दुशाहड, रैला-दो आदि प्रभावित पंचायतों के सैकड़ों परिवार इस आर्थिक सुविधा से लाभान्वित होंगे। बता दें कि पार्वती पावर हाउस में रोजाना हजारों मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी और प्रोजेक्ट के प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने की व्यवस्था है और सालाना 1200 यूनिट बिजली मिलेगी। प्रोजेक्ट प्रभावितों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के एवज में एनएचपीसी हर परिवार को प्रति माह एक फीसदी लाभांश अदा करेगी।
विस्थापितों को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ
परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पुनर्वास और सहायता देने के उद्देश्य से NHPC ने यह योजना लागू की है। इस आर्थिक सहायता से न केवल विस्थापित परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह भुगतान प्रभावित परिवारों को एक स्थायी आय का साधन प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
विकास और पुनर्वास की नई पहल
सरकार और NHPC की यह पहल न केवल प्रभावित परिवारों को राहत देगी, बल्कि यह पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ेगा और परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।
स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
इसके अलावा, NHPC इस परियोजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर भी विचार कर रही है। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
परियोजना से जुड़े अन्य लाभ
- प्रभावित परिवारों को प्रतिदिन ₹700 का सीधा लाभ
- पुनर्वास और आजीविका सुधार के प्रयास
- स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर
- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास
सरकार और NHPC की यह योजना विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। इससे प्रभावित लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
